उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग का होगा शीघ्र डिजिटलीकरणः डाॅ0 धन सिंह रावत

केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 14वें सम्मेलन में स्वास्थ्य मंत्री डाॅ0 धन सिंह रावत ने उत्तराखंड के स्वास्थ्य व्यवस्था को अधिक सुदृढ करने और स्वास्थ्य विभाग को शीघ्र डिजिटलीकरण करने की बात की। गुजरात में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के 14 वें चिंतन शिविर सम्मेलन चल रहा है। जिसमे शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने उत्तराखंड का पक्ष रखते हुए बताया कि स्वास्थ्य चिंतन शिविर में राज्य की विषम भौगोलिक परिस्थितियों के मध्यनज़र प्रदेश में संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा को आगामी वर्षों के लिये विस्तारित करने, एनएचएम कार्मिकों की वेतनवृद्धि के लिए मानकों में शिथिलता प्रदान करने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि आपदा के दृष्टिकोण से उत्तराखंड अतिसंवेदनशील राज्यों की श्रेणी में आता है। आमतौर पर देखा गया है कि आपदा के दौरान आम लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में सरकार एवं विभाग को भारी कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है, ऐसी परिस्थितियों में स्वास्थ्य सुविधाओं को समय पर उपलब्ध कराने के लिए एयर एम्बुलेंस ही एक मात्र विकल्प रह जाता है। जिसका राज्य में विस्तार होना अति आवश्यक है। डॉ0 धन सिंह रावत ने बताया कि प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की मजबूती के लिए शीघ्र ही स्वास्थ्य विभाग को डिजिटलीकरण किया जायेगा। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक का डिजिटल हेल्थ आईडी कार्ड बनाया जायेगा ताकि मरीज के स्वास्थ्य से जुडे सभी चीजों का रिकाॅर्ड रखा जा सके, जिससे किसी भी अस्पताल में उपचार के दौरान मरीज की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में पता चल सके और मरीज सही समय पर सही ईलाज मिल सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि चिंतन शिविर में एनएचएम कार्मिकों के वेतनवृद्धि हेतु मानकों में शिथिलता प्रदान करने, प्रत्येक ब्लाॅक स्तर पर डाॅक्टरों के लिए आवास के निर्माण एवं देशभर में स्थापित एम्स अस्पतालों में राज्य सरकार के प्रतिनिधि नियुक्त करने की मांग भी रखी।
जिस पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाॅ0 मनसुख मंडाविया ने आश्वासन देते हुये कहा कि उत्तराखंड सहित पर्वतीय एवं पूर्वोत्तर राज्यों की विषम परिस्थितियों को देखते हुए मानकों में शिथिलता प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि राज्य में आयुष्मान भारत योजना एवं अटल आयुष्मान योजना का लाभ प्रत्येक व्यक्ति को पहुंचाने के लिए विभागीय स्तर पर प्रभावी कदम उठाये जायेंगे, इसके अलावा मोतियाबिंद के आॅपरेशन एवं निःशुल्क चश्मों के वितिरण के लिए न्याय पंचायत, ब्लाॅक एवं जिला स्तर पर कैम्प आयोजित किये जायेंगे।

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