निजी अस्पतालों के खिलाफ राज्य में चलेगा अभियान, स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश

सूबे में अवैध निजी अस्पतालों के खिलाफ होगी कार्यवाहीः डॉ0 धन सिंह रावत

अधिकारियों को दिये प्रदेशभर में जांच अभियान चलाने के निर्देश

कैबिनेट में शीघ्र लाया जायेगा क्लीनिकल एक्ट संशोधन प्रस्ताव

आज कैम्प कार्यालय देहरादून में चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ0 धन सिंह रावत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) एवं नेशनल मेडिकोज ऑर्गनाइजेशन (नमो) के पदाधिकारियों की उपस्थिति में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली। जिसमें उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवैध रूप से संचालित होने वाले निजी अस्पतालों, क्लीनिकों, नर्सिंग होम एवं अल्ट्रासाउंड सेंटरों के खिलाफ अभियान चलेगा, जिसके सम्बन्ध में अधिकारियों को निर्देश दिये जा चुके हैं।

शनिवार को डॉ0 धन सिंह रावत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) एवं नेशनल मेडिकोज ऑर्गनाइजेशन (नमो) के साथ आयोजन किया गया। जिसमें उन्होंने कहा कि राज्य में अवैध रूप से संचालित सभी निजी अस्पतालों, क्लीनिकों एवं जांच केन्द्रों के विरूद्ध पुलिस विभाग के सहयोग से ठोस कार्यवाही की जायेगी। ताकि निजी अस्पतालों की निरंतर बढ़ती मनमानी व उनके द्वारा मरीजों के शोषण पर रोक लगाई जा सके।

निजी कंपनियों के एम्बुलेंस सेवा को रोकने की पहल

उन्होंने कहा कि राज्य में एम्बुलेंस की मनमानी रोकने के लिए पुलिस एवं परिवहन विभाग द्वारा जांच की जाएगी। ताकि निजी अस्पतालों एवं निजी ऑपरेटरों द्वारा संचालित एम्बुलेंस सेवा को रोका जा सके। डॉ0 धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य में 50 एवं इससे कम बेड क्षमता वाले अस्पतालों को क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की परिधि से बाहर रखने के लिये कैबिनेट में शीघ्र संशोधन प्रस्ताव लाया जायेगा। एक्ट में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश एवं हरियाणा की तर्ज पर संशोधन किया जायेगा। जिसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

50 से कम बेड की क्षमता वाले अस्पतालों को एक्ट से किया जाएगा बाहर

उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) एवं नेशनल मेडिकोज ऑर्गनाइजेशन (नमो) द्वारा क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में शिथिलता, 50 एवं इससे कम बेड क्षमता वाले अस्पतालों को एक्ट की परिधि से बाहर रखने, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अंतर्गत ईटीपी एवं एसटीपी व्यवस्था में छूट, अस्थाई पंजीकरण के नवीनीकरण के शुल्क में छूट एवं अग्निशमन अधिनियम लागू करने की मांग की गई है। जिनका एक्ट के अंतर्गत शीघ्र समाधान कर दिया जायेगा।

क्लिनिकल एक्ट के सम्बंध में सौंपी रिपोर्ट

बैठक में स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ0 शैलजा भट्ट ने बताया कि आईएमए एवं नमो के पदाधिकारियों की मांग पर क्लीनिकल एक्ट को लेकर पूर्व में गठित समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसका शीघ्र अवलोकन किया जायेगा।

ये रहे मौजूद

बैठक में राज्य बाल आयोग की अध्यक्षा एवं वरिष्ठ चिकित्सक डॉ0 गीता खन्ना, स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ0 शैलजा भट्ट, अपर निदेशक डॉ0 आर0पी0 खंडूडी, संयुक्त निदेशक डॉ0 एस0एन0 झा, सीएमओ देहरादून डॉ0 मनोज उप्रेती सहित आईएमए देहरादून के अध्यक्ष डॉ0 आलोक सेमवाल एवं नेशनल मेडिकोज ऑर्गनाइजेशन एवं आईएमए के पदाधिकारी एवं चिकित्सक डॉ0 गोपाल जी शर्मा, डॉ0 विक्रम सिंह, डॉ0 संजय उप्रेती, डॉ0 अमित उप्रेती, डॉ0 देवाशीष चौहान आदि उपस्थित रहे।