सरकार का हेलीकॉप्टर हुआ पुराना, अब लीज पर हेलीकॉप्टर लेने के लिए दोबारा डाले जाएंगे टेंडर

देहरादून – उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जिस सरकारी हेलीकॉप्टर में शासकीय दौरे करते हैं, वो हेलीकॉप्टर अब पुराना हो चुका है। जिसके लिए अब राज्य सरकार उचित विकल्प तलाश रही हैं। सरकार के पास दो विकल्पों पर एक साथ काम कर रही हैं। जिसमे से पहले विकल्प है। सरकार एक नया हेलीकॉप्टर खरीद ले, और दूसरा विकल्प है सरकार लीज पर हेलीकॉप्टर ले। लीज पर हेलीकॉप्टर लेने के लिए सरकार ने टेंडर आमंत्रित किए गए थे। लेकिन शर्तों को देखते हुए कोई कंपनी नहीं आई, जिसके बाद अब सरकार शर्तों में कुछ ढील देकर दोबारा लीज के लिए टेंडर आमंत्रित करेगी।

नया हेलीकॉप्टर लेना ही सही विकल्प

सूत्रों के मुताबिक ,उत्तराखंड विकास प्राधिकरण उड्डयन (यूकाडा) राज्य सरकार का हेलीकॉप्टर बहुत पुराना हो चुका है। अब उसमें तकनीकी सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है। अब उसकी जगह एक नया हेलीकॉप्टर लेना ही विकल्प है।

लीज पर हेलीकॉप्टर लेने पर क्यो दिया जा रहा जोर

दरअसल राज्य सरकार पुराने हेलीकॉप्टर को जल्द हटाना चाहती हैं। लेकिन नया हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया बहुत लंबी होती है। जानकारों के मुताबिक एक नया हेलीकॉप्टर खरीदने में 2 से 3 वर्ष का समय लग जाता है। क्योंकि उसका निर्माण मांग के अनुसार किया जाता है। साथ ही तकनीशियन और पायलटों का प्रशिक्षण भी इसमें शामिल होता है। इसलिए सरकार नया हेलीकॉप्टर खरीदने तक लीज पर हेलीकॉप्टर लेना चाहती हैं। ताकि सरकारी कामकाज में कोई रुकावट न आये। और सभी कार्य सुचारू रूप से चल सकें। जिसके लिए 21 जून को सरकार की तरफ से टेंडर खुले थे। लेकिन इस टेंडर प्रक्रिया में किसी कंपनी ने भाग नहीं लिया।

नया हेलीकॉप्टर खरीदने में किफायत का रखा जाएगा ध्यान

आपको बता दें कि पिछले दिनों सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर खरीदने को लेकर एक बैठक भी की थी। जिसके बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा नया हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया के लिए एक समिति बनाई जाएगी साथ ही नया हेलीकॉप्टर खरीदने में किफायत का ध्यान रखा जाएगा ।

लीज के लिए दोबारा डाले जायेंगे टेंडर

इस सम्बंध में जानकारी देते हुए यूकाडा के निदेशक सी.रविशंकर, ने बताया कि लीज पर हेलीकॉप्टर लेने के लिए सरकार ने टेंडर किया था। लेकिन किसी कंपनी ने निविदा नहीं दी, अब सरकार शर्तों में ढील देकर एक बार फिर टेंडर जारी कर रही है। ताकि ज्यादा कंपनियां आए ।

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