PM मोदी 13 अक्टूबर को जी-20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट का करेंगे उद्घाटन

एएनआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 13 अक्टूबर को जी-20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट का उद्घाटन करेंगे। इस समिट में कनाडा भी उपस्थित दर्ज कराएगा। दरअसल, भारत और कनाडा के बीच राजनयिक तनाव बढ़ता जा रहा है। हाल ही में कनाडा ने अपने कई राजनयिकों को भारत से निकालकर कई दूसरे मुल्कों में शिफ्ट किया है।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला  ने शुक्रवार को बताया कि दो दिवसीय पी20 (जी-20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट) समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया जाएगा। इस समिट में 26 राष्ट्रपति, 10 उपराष्ट्रपति, 50 सांसद और 14 जनरल सेक्रेट्री सम्मिलित होंगे। पैन अफ्रीकन पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट पहली बार भारत में पी-20 कार्यक्रम में शामिल होंगे।

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दो देश नहीं होंगे शामिल

भारत में होने वाले जी-20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट में जर्मनी और अर्जेंटीना शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे इन देशों ने अपनी आंतरिक वजहों का उल्लेख किया और कार्यक्रम में शिरकत नहीं कर पाने के लिए खेद व्यक्त किया।

वहीं, दूसरी ओर खालिस्तान आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत के साथ बढ़ते तनाव के बीच कनाडाई अधिकारी कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। दरअसल, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर की हत्या के पीछे संभवत: भारत का हाथ होने का आरोप लगाया था। हालांकि, भारत ने कनाडाई प्रधानमंत्री के आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया था।

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कितने सत्र होंगे आयोजित?

लोकसभा अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बताया कि दो दिवसीय कार्यक्रम में पी-20 समिट सहित चार उच्च स्तरीय सत्र आयोजित किए जाएंगे।

  1. एसडीजीएस में तेजी लाना
  2. सतत ऊर्जा संक्रमण
  3. महिला नेतृत्व वाला विकास
  4. सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोगों के जीवन में परिवर्तन                                                                                                                                                                                                                                                              बता दें कि भारत की प्राचीन और सहभागी लोकतांत्रिक परंपराओं को उजागर करने के लिए ‘मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ प्रदर्शनी का भी आयोजन होगा। 9वें पी-20 समिट का आयोजन भारतीय संसद और भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा।  
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