“वन नेशन वन इलेक्शन” को लेकर विधि आयोग करेगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति के साथ अपना रोडमैप शेयर

पीटीआई। देश में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर विधि आयोग अगले सप्ताह पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति को अपना रोडमैप शेयर करेगा, जिसमें एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर विचार शामिल होंगे।

25 अक्टूबर को होगी बैठक

समाचार एजेंसी पीटीआई ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कैसे कराए जा सकते हैं, इस पर विचार जानने के लिए समिति ने विधि आयोग को 25 अक्टूबर को आमंत्रित किया है।

हाल ही में बुलाई थी बैठक

वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर गठित समिति ने कुछ दिनों पहले अपनी पहली बैठक बुलाई थी। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों से इस व्यवस्था पर विचार जानने का फैसला किया गया था।

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राजनीतिक दलों से मांगा गया समय

सूत्रों ने समिति द्वारा पार्टियों को भेजे गए पत्र का हवाला देते हुए बताया कि पार्टियों से ‘परस्पर सहमत तिथि’ मांगी गई है, ताकि उनके साथ इस पर चर्चा की जा सके। समिति ने पार्टियों को अगले तीन महीनों में अपने विचार लिखित रूप में भेजने का विकल्प दिया है।

कैसे संभव होगा वन नेशन वन इलेक्शन?

बता दें कि जस्टिस रितु राज अवस्थी की अध्यक्षता वाला पैनल सभी विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने के फॉर्मूले पर काम कर रहा है ताकि ये चुनाव 2029 के लोकसभा चुनावों के साथ कराए जा सकें। इसके लिए कुछ विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

पैनल इस पर भी काम कर रहा है कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराए जाने को दौरान मतदाता को केवल एक बार मतदान केंद्रों पर जाने की आवश्यकता पड़े। हालाकिं, लोकसभा और विधानसभा चुनाव अलग-अलग चरणों में हुआ तो मतदाता को दो बार मदतान केंद्रों पर जाना पड़ सकता है।

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