मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 5265 किलोवॉट के पांच प्लांट को मंजूरी- आर मीनाक्षी सुंदरम

राज्य में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना में 5265 किलोवॉट क्षमता के पांच सोलर पॉवर प्लांट को मंजूरी प्रदान की गई है। राज्य में हरित ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये योजना चलाई जा रही है। 

राज्य में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का इसके अंतर्गत संचालन किया जा रहा है। इसी क्रम में शासन द्वारा अधिसूचित उत्तराखंड राज्य सौर नीति-2023 के अंतर्गत टाइप-टू श्रेणी में उरेडा द्वारा आवेदन के लिए 20 जुलाई 2023 को  प्रस्ताव आमंत्रित किये गए थे।

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ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन स्तर पर उनकी अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय अनुवीक्षण समिति द्वारा पांच प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इनकी कुल क्षमता 5265 किलोवॉट है। उन्होंने बताया कि इन परियोजनाओं से राज्य में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में लगभग 24 करोड़ का निवेश होगा, साथ ही हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने बताया कि राज्य में हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के साथ ही उत्तराखंड पॉवर कॉर्पोरेशन लिमोटेड के घरेलू उपभोक्ताओं म लिए रूफटॉप सोलर पावर प्लांट की स्थापना की जाती है जिस पर केंद्र के अलावा राज्य सरकार द्वारा भी अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाती है।

क्या है मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना
 
मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 2023 उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा वहा के किसानों के लिए शुरू की गई है। आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य अधिकतर पहाड़ों वाला इलाका है। जिससे वहा खेती के लिए अच्छे साधन नही है। क्योकि वहां की अधिकतर भूमि बंजर पड़ी है। जिसकारण वहा के निवासियों और किसानों को अच्छा रोजगार और अच्छे साधन नही मिल पाने से किसानों की अधिकतर भूमि का उपयोग नहीं हो पा रहा है और वह बंजर पड़ी है। इसलिए ऐसे लघु और सीमांत किसानों और राज्य के बेरोजगार निवासियों को स्वरोजगार के अवसर देने के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिसके तहत ऐसी भूमि जो खेती योग्य नहीं है वहा पर राज्य सरकार सोलर पावर प्लांट लगाने के लिए सब्सिडी देगी, जिससे राज्य में बेरोजगारी की समस्या कुछ हद तक कम होगी।
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