केंद्रीय ग्रामीण विकास एवम पंचायतीराज मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह से मुख्यमंत्री आवास स्थित कैम्प कार्यालय में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने ग्रामीण विकास, पंचायती राज एवं आवास से सम्बन्धित प्रदेश में संचालित विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री धामी से चर्चा की
इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की विपरीत भौगोलिक परिस्थिति, पर्वतीय क्षेत्रों में भारी बरसात, अत्यधिक ठंड तथा सड़कों के लिये वन एवं पर्यावरण से सम्बन्धित स्वीकृतियों आदि में समय लग रहा है। जिस कारण निर्माण कार्यों के लिये पूर्ण समय नहीं मिल पाता है। जिसके लिए सीएम धामी ने केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कार्यों को पूरा करने की समय सीमा मार्च 2023 तक बढ़ाये जाने के साथ ही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत व्यय होने वाली धनराशि की समय सीमा को भी सितम्बर, 2022 से मार्च 2023 तक बढ़ाये जाने का अनुरोध किया।
250 से कम आबादी वाले गांव, सड़क योजना से जुड़े
इसके अलावा राज्य की पर्वतीय भौगोलिक परिस्थिति वाले सीमांत क्षेत्रों के कम आबादी वाले (150 से 250 तक आबादी वाले) गांवो को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत सड़क से जोड़ने के लिये ,मानकों में छूट दिये जाने का भी अनुरोध किया। अभी 250 से अधिक आबादी वाले गांवों को इसमें शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानकों में छूट दिये जाने से 250 से कम आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़ने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने पंचायत भवनों के निर्माण, कम्प्यूटरीकरण एवं स्वच्छता के लिये भी अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराये जाने का भी अनुरोध भी केन्द्रीय मंत्री से किया।
सड़क निर्माण में गुणवत्ता पर दें ज्यादा ध्यान
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की सड़कों की गुणवत्ता एवं रखरखाव के साथ ही सड़कों के निर्माण में नई तकनीकि के उपयोग पर ध्यान देने की जरूरत बतायी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित होने वाले भवनों के निर्माण भी तेजी लाये जाने की अपेक्षा की।
मनरेगा के कार्य संचालन में मॉनिटरिंग आवश्यक
केन्द्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज मंत्री ने कहा कि मनरेगा के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में पारदर्शिता लाये जाने के लिये उनकी मॉनीटरिंग पर विशेष ध्यान देना होगा। उन्होंने कहा कि मॉनिटरिंग के लिए नेशनल मोबाइल मॉनीटरिंग सिस्टम के तहत मोबाइल वाट्सएप्प ग्रुप बनाये जाने की व्यवस्था की जाय, और उस ग्रुप में ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, वार्ड मेम्बर सम्बन्धित अधिकारियों के साथ सांसद एवं विधायकों को भी ग्रुप में जोड़े जाने की व्यवस्था रखी जाय ताकि इसके तहत होने वाले कार्यों में पारदर्शिता रहे तथा कार्यों में भी तेजी आ सकेगी।
